उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adiytanath Goverment) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखा है। इस क्रम में सरकार ने शनिवार को एक और बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया है कि अब प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच कराई जाएगी। खामियां मिलने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय किया है।
25 दिसंबर यानी शुक्रवार को ग्राम प्रधानों का कार्यकल खत्म हो गया है। प्रदेश में 58 हजार गांवों में अब प्रधान के पद खाली हो गए हैं। इसके बाद शनिवार से ग्राम पंचायत के काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर (एडीओ) को सौंप दिए गए हैं। यही अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे।
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जानकारी के मुताबिक, इस बार यूपी में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिलों पर मतपत्र भेजे जाने लगे हैं। गौरतरलब है कि इस बार ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव लड़ने वालों के लिए 2 बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी। हालांकि, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि यूपी सरकार ने अभी इसपर कोई निर्णय नहीं लिया है। इस पर अभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई हैं। लेकिन ये सब सीएम योगी के संज्ञान में हैं, उन्हें ही इसपर निर्णय लेना है।
वहीं, राज्य सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश को चार हिस्सों में बांटकर चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराएं जाएंगे। पंचायती राज विभाग अगले साल 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा।
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