उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं, इस बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया यूपी में 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, उन लोगों को ओल्ड पेशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
संघर्ष मोर्चा ने सीएम योगी का प्रकट किया आभार
यूपी सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, 28 मार्च 2005 से लेकर उसके बाद सूबे में ज्वाइन करने वाले सभी राज्यकर्मी नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के ही दायरे में रहेंगे। उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
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पुरानी पेंशन विसंगति समाधान संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनय कुमार सिंह ने 2005 से पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने के निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
प्रदेश संयोजक ने बताया कि 28 मार्च 2005 से पहले तैनाती पाने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय मेमोरेंडम 3 मार्च 2023 के अनुरूप विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया है। इसे लेकर संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सहित पूरी मंत्रिपरिषद का आभार प्रकट किया।
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प्रदेश संयोजक तारकेश्वर शाही, विनय कुमार सिंह और मनोज कुमार राय ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लगभग 60 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है।
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