UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान इन प्रस्तावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इन निर्णयों का असर राज्य के विकास, कृषि, चिकित्सा, परिवहन, और पर्यटन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होगा।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. बलिया में चित्तू पाण्डेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज
बलिया जिले में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चित्तू पाण्डेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और स्थानीय छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे।
2. बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना
बुलंदशहर जिले के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। यह कदम नर्सिंग शिक्षा के विस्तार में सहायक होगा।
3. सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेडेड ब्लॉक
सैफई, इटावा स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर 300 बेड्स और बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इससे अस्पताल में उपचार की क्षमता बढ़ेगी।
4. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण (कॉरिडोर-1)
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले कॉरिडोर के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास और शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा। यह कदम मेट्रो प्रोजेक्ट की गति को बढ़ाएगा।
5. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण (कॉरिडोर-2)
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के लिए गृह विभाग की भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे मेट्रो डिपो का निर्माण संभव हो सकेगा और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
6. चलन से बाहर स्टाम्प पत्रों का निर्धारण
कोषागारों में उपलब्ध 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। इससे पुराने और निष्क्रिय स्टाम्पों का उपयोग समाप्त होगा।
7. पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए बकाया भुगतान
शैक्षिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को 2.99 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे शैक्षिक सामग्री की कमी नहीं होगी।
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए वाहन प्रस्ताव
मधुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उपयोग हेतु 3 महिंद्रा बोलरो नियो वाहन कय किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया। इससे न्यायिक कार्यों में गति आएगी और प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगी।
9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के कर्मचारियों के लिए वेतन अनुमोदन
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित “असिस्टेंस फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी” परियोजना के तहत, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 25 वर्षों से कार्यरत 7 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
10. गेहूं का समर्थन मूल्य और क्रय नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया। गेहूं की खरीद 17 मार्च से 15 जून तक होगी, जिससे किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा और उन्हें अपनी उपज बेचने में सहूलियत होगी।
11. जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार
नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास किया गया। यह कदम एयरपोर्ट के स्टेज-2 और स्टेज-3 के विस्तार की प्रक्रिया को गति देगा, जिससे प्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
12. उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना का समापन
विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किया जाएगा, और इसके अवशेष प्रतिबद्ध व्यय का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिला था।
13. महर्षि दधीचि कुण्ड पर्यटन विकास योजना
हरदोई जिले के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आसपास पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर बंजर सरकारी भूमि को पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
14. बंद कताई मिल की भूमि, उद्योग के लिए दी जाएगी
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ भूमि यूपीसीडा को उद्योग स्थापित करने के लिए दी जाएगी।
15. लखनऊ में डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि प्रस्ताव
लखनऊ में डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डीटीआईएस (AMDTF) की स्थापना हेतु 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी, जो राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी।
16. गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया का नियोजन
गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के नियोजन और फाइनल प्लान के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई। इससे गोरखपुर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा।
17. यमुना एक्सप्रेसवे में भूमि दरों का पुनरीक्षण
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से की जाने वाली भूमि की दरों में संशोधन किया जाएगा। इससे भूमि की कीमतों में संतुलन रहेगा।
18. 5630 करोड़ रुपये के स्टाम्प चलन से बाहर
5630 करोड़ रुपये के स्टाम्प को चलन से बाहर किया जाएगा। 31 मार्च तक केवल मान्य स्टाम्प ही मान्य रहेंगे, जिससे पुराने स्टाम्प की समस्या खत्म होगी।
19. राज्य स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार
राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके तहत गोरखपुर, मथुरा, गाज़ियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद जैसे प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू किया जाएगा, जो इन शहरों को और विकसित करेगा।इन निर्णयों से राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
