Yogi Cabinet Decisions: मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। इन प्रस्तावों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
इन 13 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- नगरीय क्षेत्रों में उपयोग प्रभार के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन नियमावली-2023 के तहत नियमावली-2025 को लागू करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया।
- हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क टेक्सटाइल और गारमेंटिंग नीति-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी।
- इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005, 2014 और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- आवासीय परियोजनाओं में गृह कर, जल कर आदि से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई।
- अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर भूमि ब्रम्हकुंड अयोध्या में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- अयोध्या में 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर आई अस्पताल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
- परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किया जाएगा, और नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
- पहले प्रस्ताव के अनुसार, प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति को पुनः पुष्टि दी गई।
- हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
- वित्त विभाग द्वारा सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- यमुना एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के क्रॉसिंग के पास NHAI द्वारा इंटरचेंज निर्माण को मंजूरी दी गई।
395 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हुआ पीआरडी भत्ता
कैबिनेट ने पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवानों के ड्यूटी भत्ते में 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने पर अपनी सहमति दी है। यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस वृद्धि के कारण प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।प्रदेश में कुल 34,092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इस बढ़े हुए भत्ते का लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद, पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर उनका ड्यूटी भत्ता प्रतिमाह 3,150 रुपये बढ़ जाएगा।
