लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में कृषि, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास से जुड़े फैसले लिए गए, जो प्रदेश के किसानों, निवेशकों और आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आए हैं। यह बैठक विकास और जनकल्याण की दिशा में योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
किसानों के लिए राहत
कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात दी। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में पिछले साल से ₹160 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। यह फैसला रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए है। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से 15 जून 2026 तक चलेगी। प्रदेश के 75 जिलों में कुल 6500 क्रय केंद्र संचालित होंगे। FCI, मंडी परिषद समेत 8 एजेंसियां खरीद का काम संभालेंगी। सरकार ने समय पर भुगतान और सुचारू खरीद की पूरी तैयारी सुनिश्चित की है, ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो।
लखनऊ में 1435 करोड़ का इंटरनेशनल एक्जिबिशन सेंटर
बैठक में लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जिबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर बनाने को मंजूरी मिली। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1435 करोड़ रुपये है। नए कन्वेंशन हॉल में 10 हजार लोगों की बैठने की क्षमता होगी। यह केंद्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों के लिए बनेगा, जो प्रदेश को निवेश और पर्यटन हब बनाने में मदद करेगा।
संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर
संभल जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव पास हुआ। यह परियोजना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजन में योगदान देगी। साथ ही ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक वेयरहाउस के लिए टेंडर को भी हरी झंडी मिली। यूपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को और मजबूती मिलेगी।
नवयुग पालिका योजना को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने ‘नवयुग पालिका योजना’ को स्वीकृति दी। यह योजना 58 जिला मुख्यालयों में लागू होगी। 17 नगर निगमों को छोड़कर बाकी जिलों में शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। योजना से नगर पालिकाओं और पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।ये फैसले योगी सरकार की किसान-केंद्रित, निवेश-प्रोत्साहक और शहरी विकास नीतियों को मजबूत करते हैं। बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
