उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने बेसिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों के मामले में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। साक्षरता निदेशक (Literacy Director), वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं संजय सिन्हा (Sanjay Sinha) को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं। संजय सिन्हा को 1000 से अधिक सहायक अध्यापकों के गलत तरीके से ट्रांसफर और 10 जिलों में मृतक आश्रित के रूप में अभ्यर्थियों की गलत नियुक्ति व चयन के आरोप में निलंबित कर दिया है।
संजय सिन्हा के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर काजल को विभागीय जांच सौंपी गई है। सिन्हा के साथ परिषद के सभी पटल सहायकों के खिलाफ सतर्कता जांच कराई जाएगी। सिन्हा के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं करने पर परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी किया गया है।
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बेसिक शिक्षा परिषद में करीब 9 साल तक सचिव रहे संजय सिन्हा के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली थीं। उनके खिलाफ स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय करऩ आनंद को जांच सौंपी गई थी। इसके बाद सिन्हा को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक पद से हटाकर साक्षरता निदेशक के पद पर तैनात किया गया था।
महानिदेशक ने अपनी जांच रिपोर्ट में सिन्हा पर लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिन्हा को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय व सतर्कता जांच कराने के निर्देश दिये हैं।
अनियमितता में 2 और अफसर निलंबित, एक को हटाया गया
इसी तरह फर्रुखाबाद के तत्कालीन बीएसए अनिल कुमार को सहायक अध्यापकों के चयन में की गई अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अनिल वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव पद पर कार्यरत हैं। वहीं, हाथरस के बीएसए मनोज कुमार मिश्रा को गंभीर अनियमितता और जन प्रतिनिधियों के प्रति मनमाना व अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप में हटा दिया गया है।
उन्हें बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा शासन के आदेशों का पालन न करने और प्रकरणों को अनावश्यक विलंब करने के आरोप में परिषद के शिक्षा निरीक्षण अनुभाग के पटल सहायक श्रवण श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है।
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