उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा, दिव्यांग पेंशन और स्वरोजगार के बाद अब दिव्यांग बच्चों की मदद की तैयारी कर रही है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में पालनहार योजना (Palanhar Yojna) के तहत सरकार न केवल 18 साल से नीचे के बच्चों व किशोरों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएगी बल्कि उनके विकास का पूरा खाका भी तैयार होगा।
प्रदेश के सभी जिला दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारियों को ऐसे बच्चों का डाटा तैयार करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए सरकार पुख्ता कदम उठाएगी। कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों की तरह ही दिव्यांगों को लाभ देने की तैयारी है। हालांकि, इन चुने गए बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी, इसका अंतिम फैसला सीएम योगी ही करेंगे।
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जानकारी के अनुसार, 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चों का डाटा तैयार होगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, दिव्यांगता का प्रतिशत और दिव्यांगता का प्रकार दर्ज किया जाएगा। जिले स्तर के साथ ही फिर मंडल व प्रदेश स्तर पर सूची तैयार होगी। सूची के आधार पर ही दिव्यांगों को लाभ दिया जाएगा। माता-पिता की आय सीमा के आधार पर लाभ का निर्धारण किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ब्लाक और जिले स्तर पर सूची को फाइनल करेंगे।
दिव्यांगता के प्रतिशत और आय सीमा के आधार पर प्रदेश स्तर की सूची होगी जिसमें दिव्यांग बच्चों को लाभ के लिए चुना जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जिलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय का संचालन किया जाता है। लखनऊ के निशातगंज में बचपन के नाम से विद्यालय में मूकबधिर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लखनऊ में अकेले 18,000 से अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है।
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दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी केके वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की इस नई योजना को लेकर तैयारियां शुरू हो गईं हैं। 18 साल से नीचे के दिव्यांग बच्चों का सर्वे करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डाटा तैयार होने के बाद सरकार लाभ का निर्णय लेगी। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में पालनहार योजना का संचालन किया जाएगा।
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