उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने गन्ना भुगतान (Sugarcane Payment) में नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने 4 साल में गन्ना किसानों को 1 लाख 40 हजार करोड़ का भुगतान किया है। अफसरों का दावा है कि साल 2007 से 2017 तक जितना भुगतान हुआ, उतना योगी सरकार ने सिर्प 4 साल के भीतर कर दिखाया है। बताया जा रहा है कि चीनी एक्सपोर्ट बंद होने के बावजूद भी गन्ने का भुगतान किया जाता रहा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में भी चीनी मिल बंद हुई, इससे भी किसानों को फायदा पहुंचा।
जून में 4 सालों में सबसे ज्यादा हुआ भुगतान
जानकारी के मुताबिक, किसानों को इस साल जून माह में रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। पिछले 4 सालों में इतना भुगतान जून में इससे पहले कभी नहीं किया गया। इस साल जून में 75 फीसदी गन्ना भुगतान कर दिया गया है। इसे लेकर गन्ना विभाग अपनी उपलब्धि गिना रहा है। प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। इसी वजह से लगातार अफसर बैठकें कर रहे हैं।
बता दें कि पिछले दिनों जिलाधिकारी ने एक बैठक में भुगतान नहीं करने पर चीनी मिलों को नोटिस जारी कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि जून 2021 में अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान हो गया। 2017-18 से अभी तक इतना भुगतान कभी नहीं किया गया। जून के अंत तक भुगतान अस्सी फीसदी होने का अनुमान गन्ना अधिकारी ने लगाया है।
जिला गन्ना अधिकारी अजय सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर लगातार फोकस है। यह चुनावी वर्ष की वजह से नहीं बल्कि किसानों को प्राथमिकता की वजह से संभव हो सका। उन्होंने कहा कि किसानों का अन्य गन्ना बकाया भुगतान भी जल्द करवाने के लिए चीनी मिलों पर लगातार दवाब बनाया जा रहा है।
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गन्ना भुगतान 2018 से 2021 तक (जून माह)
वर्ष | भुगतान प्रतिशत | रकम लाख में |
2017-18 | 63 | 63824.22 |
2018-19 | 64 | 59792.39 |
2019-20 | 63 | 69777.32 |
2020-21 | 75 | 78868.89 |
जानकारी के अनुसार, जो चीनी मिलें गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करेंगी, उनकी आरसी जारी होगी। अधिकारी इस मामले में सख्ती बरत रहे हैं। जिल्ला गन्ना अधिकारी ने कहा कि किसानों का शत-प्रतिशत भुगतान करवाने के लिए प्रय़ास किए जा रहे हैं, किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
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