योगी सरकार ने 960 नॉन गजेटेड पुलिस अफसरों को वन टाइम सीनियरिटी देने वाला शासनादेश किया खारिज

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के समय आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए बनाई गई पुलिस इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट को खारिज कर दिया है। योगी सरकार ने यह आदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश सरकार में कई डिप्टी एसपी का डिमोशन किया जा सकता है।


960 दारोगा और दीवान का हुआ था प्रमोशन

सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को दो माह में लागू करके रिपोर्ट कोर्ट में दें। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 211 डिप्टी एसपी को रिवर्ट करके इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। वहीं 960 दरोगा और दीवान का भी प्रमोशन वर्ष 2015 के आदेश के दायरे में हुए थे और अब इन्हें भी रिवर्ट किया जाएगा।


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जानकारी के मुताबिक, इस आदेश को लेकर सरकार को दो माह में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने साल 1994 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का आदेश करते हुए कई पुलिसकर्मियों के प्रमोशन किए थे।


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इस दौरान आपत्ति लगाई गई थी तो सरकार ने स्पष्ट किया था कि ये प्रमोशन अस्थाई होंगे और अगले प्रमोशन के समय पूरे बैच के साथ प्रमोशन दिया जाएगा। वर्ष 2008 में पुलिस नियमावली बनाई और इसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को जगह नहीं दी गई। यानी इस तरह के प्रमोशन को बंद कर दिया गया।


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