योगी सरकार (Yogi Government) की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब प्रशासन दागी अफसरों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. दरअसल, भ्रष्ट और लापरवाह यूपी कैडर के पांच आईएएस को जबरन सेवानिवृत्ति देकर मोदी सरकार ने जो सबक दिया, उसी लकीर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया है. उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 36 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है जिनमें आईएएस, पीसीएस और पीपीएस शामिल हैं.
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो रहा काम
उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनानी शुरू कर दी है. भ्रष्टाचार और घपलों में लिप्त सरकारी कर्मचारियों एवं अफसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है. जैसे-जैसे जांच-पड़ताल हो रही है, वैसी आरोपियों पर गाज गिर रही है. अभी तक भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, जहाँ 36 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है.
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प्रशासन की तरफ से आईएएस अफ़सर राजीव कुमार को जबरन रिटायरमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया है. इसके अलावा 5 आईएएस अफ़सरों को पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है. 1980 बैच के आईएएस शिशिर प्रियदर्शी, 1983 बैच आईएएस अतुल बगोई, 1985 बैच के आईएएस अरुण आर्या, 1990 बैच के आईएएस संजय भाटिया, 1997 बैच की आईएएस रीता सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है. इसके अलावा सरकार ने कई दागी एवं भ्रष्ट अफसरों को वेटिंग लिस्ट में भी डाल रखा है. इनमें आईएएस अभय सिंह, विवेक कुमार, देवीशरण उपाध्याय, पवन कुमार, अजय कुमार सिंह, प्रशांत शर्मा के नाम शामिल हैं.
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इन पीसीएस अफसरों पर भी हुई कार्रवाई
वहीँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस अफसरों पर ही कार्रवाई हो रही है. आईएएस अफसरों के अलावा पीसीएस अफसरों पर भी कार्रवाई हो रही है. जिन पीसीएस अफसरों को टर्मिनेट और डिमोट किया गया है, उनमें अशोक कुमार शुक्ला, अशोक कुमार लाल और रणधीर सिहं दुहन शामिल हैं. प्रभू दयाल को एसडीएम से तहसीलदार के पद पर डिमोट गया है. गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव को डिप्टी कलेक्टर से तहसीलदार बना दिया गया है.
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