उत्तर प्रदेश के पशुपालकों व दूध का कारोबार करने वालों को योगी सरकार (Yogi Government) बड़ा तोहफा देगी। दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई (Milk Processing Unit) लगाने पर मिलने वाली छूट 50 लाख से बढ़ाकर पांच करोड़ की जा रही है, जिससे दूध से बने प्रोडक्ट की उपलब्धता बढ़े। बताया जा रहा है कि ‘उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2023’ तैयार है, जल्द ही सीएम योगी इस पर मुहर लगाएंगे। यही नीति जनवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करेगी।
दरअसल, किसानों व पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जून 2018 में दुग्ध विकास विभाग की नीति लाई थी, उसका पांच वर्ष का समय जून 2023 में पूरा हो रहा है। सरकार इससे पहले ‘उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2023’ लाने जा रही है। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश 319 लाख टन वार्षिक उत्पादन के साथ देश का शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है। जो कि देश के डेयरी उत्पादन में 16 प्रतिशत योगदान देता है। नई नीति से दुग्ध प्रसंस्करण की मात्रा और क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अभी प्रदेश में कुल उत्पादित दुग्ध के 10 प्रतिशत का ही प्रसंस्करण हो पाता है।
दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार इसे बढ़ाकर अगले पांच वर्ष में 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए दुग्ध प्रसंस्करण की वर्तमान क्षमता को 44 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत तक किया जाएगा। इससे जहां प्रदेश में पूंजी निवेश बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार सृजन भी होगा।
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नई नीति के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सेंटर बनेगा, जिसमें प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के साथ ही सेकेंड्री रिसर्च संबंधी डाटा के संग्रह का कार्य किया जाएगा। वहीं, निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करने और निस्तारित करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार एक करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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