लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी खर्च कम करने, ईंधन बचाने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने और मंत्रियों की वाहन फ्लीट में 50 प्रतिशत कटौती के साथ ही काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने का सख्त आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। बड़े संस्थानों, स्टार्टअप्स और सरकारी विभागों में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जाएगी। सचिवालय और विभिन्न निदेशालयों में 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें अब वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएंगी। सरकारी बैठकें, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस भी मुख्य रूप से वर्चुअल ही होंगी।
प्रमुख निर्देश और अपीलें:
– मंत्री, सांसद और विधायक सप्ताह में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट (मेट्रो, बस) का इस्तेमाल करें।
– पीएनजी, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर।
– पीक ऑवर में ट्रैफिक कम करने के लिए कार्यालयों के समय में स्टैaggered (अलग-अलग) व्यवस्था अपनाने का सुझाव।
– साइक्लिंग, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्रोत्साहन।
– सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील।
– बिजली बचाने के लिए सजावटी लाइटों का उपयोग सीमित रखा जाए।
– अगले छह महीने तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राएं स्थगित की जाएं।
– देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने की अपील।
मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ते हुए प्रदेशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है।
स्वदेशी और पर्यटन पर फोकस
मुख्यमंत्री ने ‘विजिट माई स्टेट’ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ODOP (एक जिला एक उत्पाद), GI टैग वाले उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया है।
“हमारा लक्ष्य है विकास के साथ-साथ अनुशासन और संसाधनों का इष्टतम उपयोग। जनता से अपील है कि वे इन छोटे-छोटे बदलावों को अपनाकर राष्ट्रहित में योगदान दें।”
सरकारी अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह फैसला केंद्र सरकार की ‘ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण’ मुहिम से जुड़ते हुए लिया गया है।
अभी सभी की नजरें इस बात पर हैं कि ये निर्देश कितनी प्रभावी ढंग से लागू होते हैं और सरकारी मशीनरी इनका कितना अनुपालन करती है।
