बलिया: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीएम डैशबोर्ड पर संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान कई विभागों की रैंकिंग संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
बी, सी और डी रैंकिंग वाले विभागों पर कार्रवाई के निर्देश
समीक्षा में जननी सुरक्षा योजना और जल जीवन मिशन की रैंकिंग बी, पोषण अभियान की सी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बी तथा खनन विभाग की रैंकिंग डी पाई गई। वहीं निर्माण कार्य में मंडी रसड़ा की रैंकिंग बी और स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की रैंकिंग सी रही। खराब प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए बी, सी और डी रैंकिंग वाले विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर डूडा का वेतन रोका
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान भी अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने डूडा विभाग के अधिकारियों के साथ सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
करोड़ों की परियोजनाओं में सुस्ती पर कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी
बैठक में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की भी बारीकी से समीक्षा की गई। चार कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यों में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की निर्धारित समयसीमा समाप्त हो चुकी है, उनकी अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए।
अगस्त में पूरी हों लंबित परियोजनाएं, समय पर हो हैंडओवर
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अगस्त माह में पूर्ण होने वाली सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा कर संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। डीएम ने दो टूक कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
