UP: रायबरेली में घरेलू गैस कनेक्शनों की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 15 अगस्त नजदीक आते ही उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ गई है। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कराने के लिए जिले की गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पहुंचने से कई केंद्रों पर लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं, बार-बार एजेंसियों के चक्कर लगाने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
करीब 88 हजार कनेक्शनों की e-KYC अभी बाकी
जिले में इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के करीब 5.94 लाख घरेलू कनेक्शन बताए जा रहे हैं। जिला पूर्ति विभाग के मुताबिक इनमें लगभग 88 हजार उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी सत्यापन अभी लंबित है। 15 अगस्त की समय सीमा को देखते हुए अब एजेंसियों के सामने कम समय में बड़ी संख्या में सत्यापन पूरा करने की चुनौती है। लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 22 हजार उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करनी होगी।
सब्सिडी और सिलिंडर बुकिंग को लेकर असमंजस
ई-केवाईसी को लेकर तेल कंपनियां उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर लगातार संदेश भेजकर उन्हें सत्यापन पूरा कराने के लिए जागरूक कर रही हैं। गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार, ई-केवाईसी लंबित रहने पर सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ सकती है। साथ ही सिलिंडर बुकिंग और होम डिलीवरी की प्रक्रिया भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, 15 अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कनेक्शनों पर सिलिंडर की कीमत कमर्शियल दर से वसूली जाएगी या नहीं, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है।
कर्मचारियों पर भी बढ़ा काम का दबाव
अंतिम तारीख नजदीक आने के कारण गैस एजेंसियों के कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त काम का दबाव बढ़ गया है। कम समय में हजारों उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन पूरा करना एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। भीड़ बढ़ने के चलते कई उपभोक्ताओं को अपनी बारी के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है।
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जिला पूर्ति विभाग ने दिए तेजी से सत्यापन के निर्देश
रायबरेली के जिलापूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान ने बताया कि ई-केवाईसी के लंबित मामलों को जल्द पूरा कराने के लिए गैस एजेंसियों को अंतिम दिनों में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद गैस कनेक्शन बंद किए जाने या उपभोक्ताओं को कमर्शियल दर पर सिलिंडर उपलब्ध कराने से संबंधित कोई नया स्पष्ट आदेश अभी शासन या तेल कंपनियों की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है।
