अगर आप अभी तक अपना मकान नहीं खरीद पाए तो मोदी सरकार आपके लिए खुशखबरी लाई है. दरअसल मोदी सरकार ने फ्लैट लेने या मकान का निर्माण करने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी. सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला. इसके तहत सरकार एक निश्चित इनकम ग्रुप में आने वाले परिवारों को होमलोन पर सब्सिडी दे रही है. अभी सरकार अलग-अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी देती है.
2016 में लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना
साल 2016 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की डेडलाइन को मार्च 2019 रखा गया था. अब इस योजना की डेडलाइन नजदीक होने पर उम्मीद की जा रही है कि सरकार PMAY के तहत मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 2022 तक जारी रख सकती है. सरकार की तरफ से सब्सिडी की मियाद बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक मकान नहीं खरीद पाए. इस बारे में हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज़ से हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा से बातचीत की. पढ़िए उनकी बातचीत के कुछ अंश.
प्रश्न : मीडियम कैटेगरी के लिए होम लोन सब्सिडी की मियाद क्या मार्च के आगे बढ़ेगी?
उत्तर : सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. इससे लोन लेने वालों को काफी फायदा होता है. होम लोन की हर महीने की EMI में 2000 से 2200 रुपये तक कम हो जाते हैं.
प्रश्न : क्या सब्सिडी की रकम के लिए इनकम लिमिट में भी बदलाव पर विचार होगा?
उत्तर : अभी 18 लाख की सालाना इनकम यानी 1.5 लाख महीना वाले को भी सब्सिडी मिलती है. हमने टोटल एरिया बढ़ाया है. 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी वाले 160 स्कवायर मीटर (1722 वर्ग फीट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं. वहीं 12 से 18 लाख सालाना आमदनी वाले 200 स्कवायर मीटर (2153 वर्ग फीट) वाले घर पर सब्सिडी ले सकते हैं.
प्रश्न : EWS कैटेगरी में लोन और सब्सिडी तो मिल जाती है. लेकिन कई बार लोगों के पास मूल रकम ही नहीं होती. उसका कैसे इंतजाम हो क्या इस पर भी कोई विचार किया जा रहा है?
उत्तर : EWS कैटेगरी मे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. साल 2022 तक सबको घर देने के लिए 1 करोड़ मकान की जरूरत है. 75 लाख घरों को अभी तक हम मंजूरी दे चुके हैं. 11 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं और लोगों को मिल चुके हैं. अपनी जमीन पर घर बनाने वालों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला रहा है.
प्रश्न : ऐसे में क्या कह सकते हैं कि जो अगले साल यानी 2020 में घर लेंगे उनको भी इस सब्सिडी का फायदा मिलेगा?
उत्तर : मिडिल इनकम ग्रुप को मिलने वाली सब्सिडी की मियाद मार्च में खत्म हो रही है. हम विचार कर रहे है की इसे बढ़ाकर साल 2022 तक किया जाए.
प्रश्न : कई राज्यों में रेरा के आदेशों पर अमल नहीं हो पा रहा है, इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा?
उत्तर : महाराष्ट्र सरकार ने रेरा पर बहुत अच्छा काम किया है. रेरा एक ऐतिहासिक कदम है. इस पर जागरुकता फैलाने के लिए लगातार कांफ्रेंस की जा रही हैं. जरूरत पड़ी तो इसमें संसोधन करने के लिए भी तैयार हैं.
प्रश्न : Ease of कंस्ट्रक्शन permit की रैंकिंग में अच्छी सुधार हुआ है. आगे जाकर आपने क्या टारगेट रखा है.
उत्तर : Ease of कंस्ट्रक्शन परमिट में अभूतपूर्व उछाल आया है. हम अगले साल तक टॉप 10 में आना चाहेंगे, उसके लिए कदम भी उठा रहे हैं.
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