उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है. चीफ सिक्रेटरी डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बुधवार को एक बैठक कर जनवरी- फरवरी महीने में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने विशेष अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक विशेष थाना खोलने के निर्देश भी दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत 55 प्रवर्तन दलों में से अवशेष 35 प्रवर्तन दलों पर पुलिस बल की तैनाती यथाशीघ्र करा दी जाये. साथ ही उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अधिसूचित बिजली चोरी की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले पर विशेष थानों हेतु पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करायी जाये. मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि शासन द्वारा अधिसूचित विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले में एक विशेष थाने खोले जाने की सभी व्यवस्थाओं को तुरंत पूरा किया जाए.
मुख्य सचिव बुधवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विद्युत देयों के लम्बित भुगतान विषयक बैठक कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे. बैठक में बताया गया कि स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों पर विगत 31 मार्च तक 3219 करोड़ रुपये बकाया था. वहीं वर्ष 2018-19 की अनुमानित बिलिंग 1195 करोड़ रुपये है. इसके अलावा नगर विकास विभाग द्वारा माह नवम्बर में 115 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान यूपी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को किया जाना था, जो अभी तक नहीं किया गया है.
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डॉ पाण्डेय ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिये हैं कि आगामी एक सप्ताह के अन्दर 150 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान उप्र पावर कार्पोरेशन को कराया जाए. इसके उपरान्त प्रत्येक माह कम से कम 75 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान अवशेष धनराशि के भुगतान होने तक करना सुनिश्चित करायें.
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