लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा शासित राज्यों में लगातार केंद्र और राज्य सरकारें अपने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश कोशिश कर रही है. ऐसे में सरकार लंबे समय से लंबित वेतन संबंधी मांगो को मंजूरी दे रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से अटका वेतन एरियर दिया जाएगा. साथ ही, सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिए जाने वाले भत्ते में भी बदलाव कर दिए हैं. नए बदलाव से उत्तराखंड सरकार को अतिरिक्त 101 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इसके बाद लगभग 1.5 लाख राज्य सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इस कदम से 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के वेतन एरियर चुकाने को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि, सातवें वेतन आयोग के तहत इन 6 महीनों का एरियर दिया जा रहा है.
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सातवें वेचन आयोग के तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते में भी बदलाव किए हैं. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घर के किराए भत्ते में बदलाव के बाद इसे न्यूनतम 2,500 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये तय किया गया है. पहले ये 1,375 रुपये से 9,000 रुपये था. इसके अलावा पहले ही उत्तराखंड सरकार महंगाई भत्ते में भी बदलाव कर चुकी है.
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9 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार की ही तरह उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है. इऩ सभी बदलावों के बाद से राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा रुपये रख गिए हैं. अटकलें हैं कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा करने पर विचार कर रही है. जिससे केंद्र के सरकारी कर्मचारियोम को फायदा मिलेगा. अभी केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन मिलता है. हालांकि सरकारी कर्मचारी केंद्र से मांग कर रहे हैं कि 2.57 के इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए.
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