पेंशन को लेकर चल रहे विवादों के बीच सरकार कर्मचारियों की एक के बाद एक मांगे मानने लगी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी होने जा रही है. ऐसा करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य होगा. इससे पहले उड़ीसा ने भी सरकार ने भी 7वें वेतनमान के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी. राजस्थान सरकार के इस कदम के बाद राज्य के 11 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
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राजस्थान सरकार के अलावा उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे चुकी है. रिपोर्ट्स की मानें तो उड़ीसा सरकार महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी की सैगात 7 लाख कर्मचारियों को देगी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को वजह से उड़ीसा राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकारे ऐलान तो कर रही हैं. लेकिन कर्मचारियों के बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है.
बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग
बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर पिछले कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाए. 7वें वेतनमान के तहत वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है जिसे वो बढ़ा कर 21,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार की वर्तमान पेंशन नीति से असंतुष्ठ बैंक कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं.
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