Environment Day: पीएम मोदी ने लॉन्च की ‘अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ‘एक पेड़ मां के नाम’ योजना का विस्तार

विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) गुरुवार को  में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक अभियान ‘अरावली ग्रीन वॉल परियोजना’ (Aravali Green Wall Project) की शुरुआत करेंगे। इस नई परियोजना का मकसद अरावली क्षेत्र की बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ और हरी-भरी बनाना है।

29 जिलों में विकसित होंगी नर्सरियां

इस अभियान के तहत देश के चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुल 29 जिलों में लगभग एक हजार नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। इन नर्सरियों के ज़रिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

दक्षिण दिल्ली से होगी शुरुआत

इस विशेष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में पौधारोपण से करेंगे। यह स्थान अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर में फैली हुई है।

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‘अरावली ग्रीन वॉल’ योजना को मिलेगा बल

सरकार पहले ही मार्च 2023 में ‘अरावली ग्रीन वॉल’ नामक योजना पेश कर चुकी है। इसका उद्देश्य चार राज्यों  गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली  में करीब 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पांच किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित करना है। इस इलाके की लगभग 42% भूमि बंजर हो चुकी है। नई पहल इस ग्रीन वॉल परियोजना को नया जीवन देगी।

मरुस्थलीकरण पर लगेगी लगाम

वनों की कटाई, अवैध खनन, अत्यधिक चराई और मानव अतिक्रमण के चलते अरावली क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की स्थिति गंभीर हो गई है। सरकार का मानना है कि यह हरित पट्टी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम भूमिका निभाएगी।

चार राज्यों को जोड़ता है अरावली क्षेत्र

अरावली पर्वतमाला की सीमा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से जुड़ती है। यह क्षेत्र न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें चार बाघ अभयारण्य और 22 वन्यजीव अभयारण्यों का घर भी शामिल है।

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का दूसरा चरण

प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ करेंगे। इस अभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को हुई थी, जिसे देशभर में लोगों ने बड़े उत्साह से अपनाया। अब तक इस अभियान के अंतर्गत 109 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। 2025 में इसे और व्यापक रूप देने की तैयारी है।

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