केंद्र सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की बात अमली जामा पहनाते हुए सरकार बनने के 11 दिन बाद ही मुस्लिम लड़कियों के लिए बड़ी घोषणा की है। हालांकि, इससे पहले ईद का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पांच सालों के भीतर पांच करोड़ अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं।
स्कॉलरशिप में 50 प्रतिशत लड़कियों का हिस्सेदारी
जानकारी के मुताबिक, 11 जून को अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता की थी, जिसमें फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अशफाक सैफी भी मौजूद थे। इसी दौरान नकवी ने सरकार की इस बड़ी घोषणा से अवगत कराते हुए बताया कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप में 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक लड़कियों की होगी।
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वहीं, दूसरी तरफ अलग से लड़कियों को दी जाने वाली बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप के तहत भी 10 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति दी जाएंगी। साथ ही देशभर में ड्रॉपआउट लड़कियों को देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का भी काम किया जाएगा।
खुलेंगे पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज
अल्पसंख्यकों के लिए नकवी ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि जिन इलाकों में स्कूल-कॉलेज और इंस्टीट्यूट की सुविधाएं नहीं हैं, वहां पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत पॉलिटेक्निक, आईटीआई, गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज,स्कूल, गुरुकुल की तर्ज पर आवासीय स्कूल, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण युद्धस्तर पर कराया जाएगा।
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यही नहीं, नकवी ने यह भी कहा कि पढ़ो और बढ़ो जागरुकता अभियान के तहत उन सभी क्षेत्रों में जहां समाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है और लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, वहां नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जागरुकता अभियान चलाए जाएंगे। बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी अलपसंख्यक छात्रों को बैंक, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग देने की व्यवस्था की जाएगी
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