मोदी सरकार लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है. सरकार नहीं चाहती की कोई भी तबका सरकार से नाराज रहे, ऐसे में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बोनांजा लेकर आ रही है. सरकार यह बोनांजा गणतंत्र दिवस से पहले ला रही है इसलिए कर्मचारियों की ख़ुशी दोगुनी हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय रेलवे ने अपने गार्ड, सहायक लोको और पायलट लोको पायलट के रनिंग भत्ते को दोगुने से अधिक बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि रेलवे कर्मचारी पिछले कई सालों से भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
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रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम के बाद रेलवे पर लगभग 1,225 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा, साथ ही ऑपरेटिंग रेशो में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि भी होगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सरकार के शैक्षणिक कर्मचारियों और अनुदानित तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. राज्य सरकार ने 29,264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए 1,241 करोड़ रुपये की अनुमति दी थी.
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यह है कर्मचारियों की मांग
गौरतलब है कि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अभी फैसला लिया नहीं गया है लिहाजा उन्हकी न्यूनतम सैलेरी में अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है. ख़बरों के मुताबिक सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने के फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारी फिर से निराश हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि उनकी मांग को अब सुना जाएगा. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिया जाता है लेकिन उनकी मांग है कि इसे 8,000 रुपये बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए साथ ही मांग है कि मौजूदा 2.57 फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए.
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