मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी के इसे वचनपत्र नाम दिया है. भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख़्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया. 112 पेज के इस वचन पत्र में 973 घोषणाएं हैं. पार्टी का फोकस इनमें से 75 घोषणाओं पर है.
ख़ास है, 81 लाख किसानों का 75 हजार 800 करोड़ कर्ज़ माफ़ करने का वादा. साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे. किसानों को डीजल-पेट्रोल ख़रीद में छूट मिलेगी.पार्टी ने अपने वचन पत्र में महिला सुरक्षा और महिलाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया है.
कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान, युवा, महिला, मजदूर, sc-st, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य, व्यापारी और उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं. कांग्रेस के वचन पत्र में प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने का वादा जनता से किया गया है.किसानों को डीजल-पेट्रोल ख़रीद में छूट मिलेगी.
कांग्रेस घोषणापत्र के ये हैं बड़े वादे
- बेटियों की शादी के लिए 51 हज़ार की सहायता
- मंडी शुल्क 1 फीसदी किया जाएगा.
- 7वां वेतनमान, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून, विधान परिषद का गठन
- पुलिस फोर्स में महिलाओं को प्राथमिकता
- टॉपर्स को लैपटॉप दिया जाएगा.
- ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 51 हज़ार रुपए प्रतिमाह
- प्रांतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन
- नया सवेरा कार्यक्रम में रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट
- संंजय गांधी के नाम पर संजय गांधी पर्यावरण मिशन योजना शुरू की जाएगी.
- मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनेगा,परिक्रमा पथ पर हर 15 किमी पर विश्राम स्थल बनेगा.
- आध्यात्मिक विभाग का गठन
- रामपथ गमन का प्रदेश की सीमा तक निर्माण
- कन्याओं की स्कूल से लेकर पीएचडी तक मुफ़्त शिक्षा
- महिलाओं को स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट फोन और हेल्थ कार्ड
- ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन
- सामान्य वर्ग आयोग का गठन
- 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट बिजली
- सीवेज सफाई कर्मियों का 25 लाख तक का बीमा
- एससी-एसटी को ज़मीन का मालिकाना हक़
- एससी-एसटी को ठेकों और सरकारी ख़रीद में 30 फीसदी आरक्षण
- संवैधानिक संस्थाओं के चयन में एससी-एसटी-ओबीसी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य
- 4 नये मेडिकल कॉलेज
- पार्टी ने कहा है अगर वो सत्ता में आयी तो जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के साथ किसान क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी जाएगी. साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण भी वापस लिए जाएंगे.
- बिजली चोरी के गलत प्रकरण वापस किए जाएंगे.
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