बीते दिनों हुए 3 राज्यों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) के चुनावों में मिली असफलता के बाद बीजेपी में हार के कारणों पर गहनता से विचार जारी है. इसी दौरान, मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देने के लिए नए सिरे से काम की बातें शुरू कर दी है. इसी काम की बातों को लेकर पिछ्ले 24 घंटे में मोदी सरकार ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं. बीते मंगलवार को मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की बात कही थी. अभी इसका ऐलान किये हुए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान करके आम आदमी को बड़ी राहत का तोहफा दिया है.
18 फ़ीसदी जीएसटी के दायरे में लायी जाएंगी 99 फ़ीसदी वस्तुएं
जीएसटी को ज्यादा साधारण और सरल बनाने के संकेत देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि 99 फ़ीसदी सामान या वस्तुएं जीएसटी के 18 फ़ीसदी के टैक्स स्लैब में रहें. यदि ऐसा होता है तो कई सामानों व वस्तुओं के दाम सस्ते हो जाएंगे. पीएम मोदी ने इशारे से कहा कि जीएसटी का 28 फ़ीसदी टैक्स स्लैब केवल लक्सरी उत्पादों जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिए होगा. पीएम मोदी ने कहा- ‘आज जीएसटी व्यवस्था काफी हद तक स्थापित हो चुकी है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जहां 99 फ़ीसदी चीजें जीएसटी के 18 फ़ीसदी टैक्स स्लैब में आएं’. पीएम मोदी ने कहा कि आम आदमी के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं सहित 99 फ़ीसदी उत्पादों को जीएसटी के 18 फीसदी या उससे कम टैक्स स्लैब में रखा जाए.
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलेगा निःशुल्क गैस कनेक्शन
मोदी सरकार ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मुहैया कराने का फैसला लिया है. मोदी सरकार द्वारा इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था. इस योजना के अंतर्गत मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. इसके अंतर्गत उन गरीब परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराया जा सकेगा जिनके पास अभी गैस कनेक्शन नहीं है और जो योजना के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत अभी इसका लाभ पाने के पात्र नहीं थे.
इस योजना में केंद्र सरकारी तेल कंपनियों को प्रति कनेक्शन 1,600 रूपये की सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी सिलेंडर की जमानत और फिटिंग शुल्क के लिए होती है. ग्राहकों को गैस चूल्हा खुद ही खरीदना होता है. उन पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार चूल्हे और पहले भरे हुए सिलेंडर की कीमत मासिक किस्तों में भरने की छूट देती है.
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दशकों से देश को जीएसटी चाहिए थी
पीएम मोदी ने कहा- शुरुआत के दिनों में जीएसटी को अलग-अलग राज्यों में मौजूद वैट या उत्पाद शुल्क के आधार पर तैयार किया गया था. हालांकि, समय-समय पर बातचीत के बाद टैक्स व्यवस्था में काफी सुधार हो रहा है’. मोदी ने कहा- ‘भारत देश, दशकों से जीएसटी की मांग कर रहा था. मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जीएसटी लागू होने से व्यापार में बाधायें दूर हो रही है और प्रणाली की दक्षता में सुधार हो रहा है और साथ ही अर्थव्यवस्था भी पारदर्शी हो रही है’.
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