केंद्र सरकार ने आम चुनाव 2019 के लिए एसिड टेस्ट का सामना कर रही है जो कि अप्रैल और मई के बीच में हो सकते हैं. इसी बीच खबर आ रही है कि, मोदी सरकार अगले सप्ताह तक 7 वें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार एनपीएस के संबंध में परिवर्तनों की घोषणा करेगी र बजट 2019 में इस पर कुछ स्पष्टता दिखाई देने की संभावना है. गौरतलब है कि 01 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट 2019 पेश करेंगे जिनमें कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.
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आने वाले बजट 2019 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को बड़ी उम्मीदें है. वहीं सरकार चुनाव की नजदीकियां देखते हुए कई बड़े ऐलान कर सकती है. इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए भारतीय लोक सेवा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, वीपी मिश्रा ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में कुछ विश्वसनीय बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है. इतना ही नहीं एनपीएस निकासी की राशि को केंद्र सरकार टियर 2 शहरों में 40% से 60% तक बढ़ाएगी.
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वीपी मिश्रा ने किया खुलासा
वीपी मिश्रा मिश्रा ने इस संबंध में खुलासा करते हुए कहा कि, भारतीय लोक सेवा कर्मचारी महासंघ द्वारा जनवरी 2019 के तीसरे सप्ताह तक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए इन परिवर्तनों की घोषणा करेगी. साथ ही मिश्रा ने यह भी बताया कि, इस बजट में अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें 7 वें वेतन आयोग के तहत मोदी सरकार द्वारा सही करने की आवश्यकता है. बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के अनुसार, एनपीएस की ओर 74,259.60 करोड़ रुपये के योगदान के साथ कुल 1,962,291 केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर पर कुछ स्पष्टता की उम्मीद में जी रहे हैं.
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