Saharanpur: संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद से जुड़े मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देर-सवेर ऐसे मामलों में अदालत के आदेश सामने आएंगे और कानून अपना काम करेगा।
जानिए क्या है पूरा मामला?
इमरान मसूद ने कहा, “देर-सवेर ये सारे आदेश आएंगे। ये सहारनपुर का भी आदेश आना है। अंधेरगर्दी नहीं है। कानून काम करेगा अपना।” उन्होंने अधिकारियों को भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात कही।सांसद ने कहा कि अधिकारियों को किसी “पर्टिकुलर एजेंडे” के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों को अपने अधिकारों और कानूनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि संविधान ने अधिकारियों को कुर्सी दी है और यदि कोई अधिकारी गैरकानूनी काम करता है तो उसे भविष्य में अदालत में जवाब देना पड़ सकता है।उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संभल हिंसा मामले में आरोपी मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत को रद्द कर दिया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का खर्च भी लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में कथित तौर पर दिया गया कबूलनामा अकेले निवारक हिरासत का आधार नहीं बन सकता।वहीं, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला भी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इमरान मसूद पहले भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं।इमरान मसूद के ताजा बयान के बाद सहारनपुर मस्जिद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और संभावित न्यायिक आदेश को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
