भारत सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा कोई भी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस मुद्दे में किसी तीसरे देश या संस्था की कोई भूमिका नहीं होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जम्मू-कश्मीर को लेकर हमारी नीति वर्षों से स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।” उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से हटना होगा।
आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख
प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह औद्योगिक स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा नष्ट किए गए कई आतंकी ढांचे न सिर्फ भारत बल्कि विश्वभर में अनेक निर्दोष लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे।”अब एक नया दौर शुरू हो गया है और जितनी जल्दी पाकिस्तान इस सच्चाई को स्वीकार करे, उतना ही बेहतर होगा,” जायसवाल ने कहा।
Also Read- भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीजफायर पर सहमति, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की घोषणा
‘आतंकवाद खत्म होने तक संधि निलंबित’
भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) के फैसले के अनुसार, यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से समाप्त नहीं करता।प्रवक्ता ने याद दिलाया कि सिंधु जल संधि का आधार सद्भावना और मित्रता था, लेकिन पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देकर इन मूल्यों को कमजोर किया है।
अमेरिकी से बातचीत में व्यापार नहीं था एजेंडे में
रणधीर जायसवाल ने बताया कि 7 से 10 मई के बीच जब भारतीय और अमेरिकी नेतृत्व के बीच बातचीत हुई, तो उसमें केवल सैन्य हालात और संघर्ष विराम से जुड़ी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बैठकों में व्यापार से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा।
Also Read- ‘किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा…’, मोदी सरकार का बड़ा फैसला
तुर्किए की गतिविधियों पर भी भारत की नजर
भारत ने पाकिस्तान के साथ तुर्किए के सहयोग को भी गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि तुर्किए की पाकिस्तान समर्थित गतिविधियों को भारत ने नोट किया है और इन पर नजर रखी जा रही है।
कश्मीर पर किसी विदेशी मध्यस्थता की कोई जगह नहीं: भारत
मंत्रालय ने एक बार फिर जोर दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इस पर किसी भी तीसरे पक्ष की दखल को भारत अस्वीकार करता है। भारत की यह नीति अटल रही है और आगे भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.
