उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज की अब विपक्षी भी तारीफ कर रहे हैं. भाजपा की कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा (Congress MP Anand Sharma ) की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों की सराहना की है.गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी (Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Home Affairs) की रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ किया गया.
दूसरे राज्यों को भी समन्वय स्थापित करना चाहिए
अपनी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए, आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने उल्लेख किया कि “समिति विभिन्न विभागों को जोड़ने और राज्य सरकार द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के निर्माण जैसी पहल की सराहना करती है”. इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों को भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच इस तरह का तालमेल और समन्वय स्थापित करना चाहिए.
दूसरे राज्यों को UP मॉडल का करना चाहिए पालन: आनंद शर्मा
रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है. राज्य ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है. ‘इन वन स्टॉप सेंटरों’ से अब तक लगभग 1 लाख 4 हजार 859 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं. कांग्रेस सांसद ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अन्य राज्यों को भी यूपी के इस मॉडल का पालन करना चाहिए. ये केंद्र मूल रूप से पांच सेवाओं के साथ हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पांच सेवाएं प्रदान करते हैं. पुलिस सहायता, चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय.
महिला सुरक्षा को योगी सरकार ने उठाए बड़े कदम
यूपी सरकार के प्रवक्ता मुताबिक इससे ये साफ़ हो गया है कि उत्तर प्रदेश अब अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है. राज्य ने प्रत्येक जिले में ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ की स्थापना कर रखी है, ताकि हिंसा पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द इन्साफ दिलाई जा सके. इससे 1,04,859 महिलाओं को अब तक फायदा हुआ है. इन सेंटर्स में अस्थायी शेल्टर और मानसिक काउंसिलिंग से लेकर कानूनी सहायता व मेडिकल उपचार की भी व्यवस्था की जाती है.
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