उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क (Medical Device Park) बन रहा है. यूपी के अधिकारियों का दावा है कि इसके शुरू होने के बाद देश मेडिकल उपकरण बनाने में आत्मनिर्भर भी बन सकेगा और दूसरे देशों से होने वाले आयात में भी कमी आएगी.
अधिकारियों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करने वाली कंपनियों का जल्द शिलान्यास करेंगे. दरअसल पीएम मोदी ने मेडिकल डिवाइस पार्क में 37 भूखंडों में विभिन्न कम्पनियां 500 करोड़ का निवेश करेंगी. इससे 8151 लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता भी साफ होगा.
बता दें कि मेडिकल डिवाइस पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है. शुक्रवार को मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए ड्रॉ कर दिया गया. यहां पर 35 कंपनियों को बड़े पैमाने पर भूमि आवंटित कर दी गई हैं.
39 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भरे थे फॉर्म
बताते चलें कि मेडिकल डिवाइस पार्क में प्लॉट पाने के लिए 39 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें 27 भूखंडों का ड्रॉ शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण में कराया गया है. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए दो 11:00 बजे सुबह शुरू किया गया था जिसकी बाकायदा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही थी.
8 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
इस ड्रॉ में 1000 मीटर के 70 भूखंड जिसमें 11 लोगों को भूखंड आवंटित किए गए, जबकि 2100 मीटर के क्षरण थे इसमें 21 आवेदकों को और 4000 के भूखंड के लिए 5 आवेदकों को जमीन अलॉट कर दी गई है. इस योजना में 8151 लोगों को रोजगार मिलेगा इतना ही नहीं करीब 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में आएगा.
पहले विदेशों से आते थे पर अब देश में बनेंगे मेडिकल उपकरण
यमुना यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि इस मेडिकल डिवाइस पार्क में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर इनप्लांट और एनएसथीसिया मशीन बनाने वाली बड़ी कंपनियां शामिल हैं. ये कंपनियां इन उपकरणों को बनाती हैं. अभी तक ये मेडिकल उपकरण विदेशों से मंगाए जाते थे लेकिन अब भारत में बनने शुरू हो जाएंगे.
लोगों को क्या फायदा होगा?
बता दें, योगी सरकार ने अलॉटमेंट के बाद कंपनियों को ख़ास सुविधाएं देने का भी फैसला किया है मशीनरी के लिए कर्ज लेने पर दो करोड़ रुपए तक का सालाना ब्याज सरकार वहन करेगी. कंपनी को 10 साल तक एसजीएसटी नहीं देना होगा.
इसके अलावा, माल भाड़ा और एयर कार्गो में बकायदा छूट दी जाएगी यह छूट 10 साल तक मिलेगी. कर्मचारियों की पीएफ़ में कंपनी का हिस्सा सरकार जमा करेगी. सरकार कर्मचारियों को काम के लिए बकायदा प्रशिक्षण भी देगी. प्रति कर्मचारी 5000 रुपया छह माह तक प्रशिक्षण सरकार की तरफ से दिया जाएगा इतना ही नहीं सरकार इन कंपनियों को सस्ती दरों पर बिजली भी मुहैया कराएगी.
उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क
इसी प्लॉट योजना के तहत 13 फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे. ये उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा. यह यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में बनेगा. इसके लिए 350 एकड़ जमीन तैयार की गई है. फिलहाल पहले चरण में 110 एकड़ जमीन को आवंटित किया गया है आने वाले दिनों में और भी काम जारी रहेगा.
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