उच्च शिक्षा को बढ़ावा: यूपी में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की राह साफ
उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र जारी कर दिया गया है।
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने केडी विश्वविद्यालय, मथुरा तथा बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी की भी स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित होंगे और प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा के विकल्प प्रदान करेंगे।
अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना को मिलेगी नई गति
उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सरकार विवनिंग छात्रवृत्ति योजना को संचालित करने का निर्णय लिया है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभकारी होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
राजकोषीय व्यवस्था में बदलाव की तैयारी
वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह संशोधन बजटीय पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
जीएनआईडीए पर कैग की रिपोर्ट से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) में भूमि अर्जन और परिसंपत्तियों के आवंटन को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या-4) को विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक मानी गई है।
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राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विधानसभा में होगी चर्चा
छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए वर्ष 2025-26 और 2026-27 की अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से संबंधित Action Taken Report (ATR) को भी विधानमंडल में पेश किया जाएगा।
माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहयोगी अनुदान योजना में बदलाव
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण, मरम्मत, पुनर्निर्माण और अवस्थापना सुधार हेतु चलाई जा रही सहयोगी अनुदान योजना की गाइडलाइंस (दिनांक 12 जून 2023) में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिससे स्कूलों की संरचनात्मक गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
विज्ञापन अनुज्ञा नीति में संशोधन का प्रस्ताव
नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305(1) में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे आकाश चिन्हों और विज्ञापन अनुज्ञा/नवीकरण की अवधि को सुव्यवस्थित किया जा सके। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
हर घर तिरंगा अभियान के लिए धनराशि की व्यवस्था
गृह विभाग ने स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक बजटीय व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है।
राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण को मंजूरी
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की नाबार्ड पोषित परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत ₹561.20 करोड़ (GST सहित) होगी, जिससे सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन की तैयारी
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में संशोधन करते हुए धारा 24 (1)(A) को शामिल करने संबंधी विधेयक को राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। यह संशोधन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे को और बेहतर बनाएगा।
महिला सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत: बदायूं को 82 नए वाहन
बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में तैनात तीन महिला बटालियनों में से वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी, बदायूं को सशक्त बनाने के लिए 82 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे महिला सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।
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