जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद से भारत का पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया जारी है. हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत, पाकिस्तान के ऊपर हर तरह की कठोर करवाई कर रहा है. जिसके चलते पाकिस्तान सरकार ने वैश्विक दबाव के बीच अपनी धरती से संचालित हो रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी के तहत भारत में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 44 सदस्यों को पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने अपनी हिरासत में ले लिया है, जिनमें इस संगठन के मुखिया मसूद अजहर के दो भाई भी शामिल हैं. बता दें कि पाकिस्तान ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले लोगों और संगठनों पर कार्रवाई के लिए एक कानून में संशोधन किया था. इसके एक दिन बाद ही यह कठोर कार्रवाई की गई है.
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भारत के दिए आदेश के तहत की गई कार्रवाई
पाकिस्तानी गृह मंत्री शहरयार खान अफरीदी ने यह जताने का प्रयास किया है कि जैश के खिलाफ यह कार्रवाई भारत के आग्रह पर की गई है. अफरीदी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए भारत की तरफ से सौंपे गए डोजियर का हवाला दिया. अफरीदी ने कहा- ‘भारत की तरफ से पिछले सप्ताह दिए गए डोजियर में भी मसूद अजहर के भाइयों मुफ्ती अब्दुर रऊफ और हम्माद अजहर का नाम भी शामिल था. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जैश के आतंकी ने आत्मघाती हमला किया था. जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद भारत ने जैश के खिलाफ कार्रवाई के लिए डोजियर पाकिस्तान को सौंपा था. जिसका तमाम देशों ने समर्थन किया था.
पाकिस्तान के गृह मंत्री ने दी जानकारी
पाकिस्तान के गृह मंत्री शहरयार खान अफरीदी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी. अफरीदी ने कहा- ‘एक छापामारी के दौरान हिरासत में लिए गए जैश के 44 सदस्यों में मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुर रऊफ और हम्माद अजहर भी शामिल हैं. हालांकि, आफरीदी ने इस कड़ी कार्रवाई के लिए किसी तरह का दबाव होने से इंकार किया. अफरीदी ने आगे कहा- ‘यह कार्रवाई किसी दबाव में नहीं की गई, बल्कि सभी प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एक्शन प्लान के तहत यह कदम उठाया गया है’. अफरीदी ने दावा किया कि अगले 2 सप्ताह तक प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. उसने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए कथित आतंकियों के खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि सरकारी नीति के तहत पाकिस्तान की धरती को किसी के भी खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा.
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