UP: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुल्डोजर चलाया। पयागपुर तहसील के सिंहपुर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बने 11 अवैध दुकानों और एक मदरसे को गिरा दिया गया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई।
कोर्ट के निर्देश पर पहुंची प्रशासनिक टीम
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंहपुर गांव की ग्राम सभा की बंजर भूमि पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर दुकानें और एक मदरसा संचालित किया जा रहा था। इस मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अदालत द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। शनिवार को तहसीलदार अंबिका चौधरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया।
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बुल्डोजर से हटाया गया कब्जा, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम
कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने संबंधित पक्षों को न्यायालय के आदेश की जानकारी देने के बाद बुल्डोजर के जरिए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। किसी भी संभावित विरोध या तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि, पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कहीं से भी किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या सामने नहीं आई।
सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं: तहसीलदार
तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि ग्राम सभा की भूमि सार्वजनिक संपत्ति होती है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यह कार्रवाई की गई है और प्रशासन का उद्देश्य सरकारी एवं सार्वजनिक जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराना है।
जिलेभर में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में ग्राम सभा और अन्य सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों की पहचान की जा रही है। जहां भी अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी जमीनों पर कब्जा न करें और यदि कहीं अवैध निर्माण किया गया है तो उसे स्वयं हटा लें।
कार्रवाई के बाद गांव में चर्चा तेज
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गांव में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम सभा की जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग काफी समय से की जा रही थी। अब जमीन खाली होने के बाद उसका उपयोग सार्वजनिक और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
