सरकार से सातवें वेतन आयोग के तहत चल रहे मतभेदों के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ी खुशखबरी यह है कि केंद्र ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को 12 प्रतिशत कर दिया है. बता दें कि इससे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि की गई है. पहले शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया था. सरकार ने साफ़ किया है इस कदम के बाद 1.1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा हुआ है. साथ ही कर्मचारियों को पिछले महीने का एरियर भी दिया जाएगा.
बिहार ने दी अपने कर्मचारियों की सौगात
केंद्र सरकार की घोषणा के बाद एनडीए शासित बिहार ने भी अपने कर्मचारियों सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है. बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को महंगाई भत्ते को तीन प्रतिशत बढ़ा दिया जिसके बाद ये 1 जनवरी 2019 से 12 प्रतिशत हो गया. वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों/राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के परिवार जिन्हें वेतन या पेंशन मिलती है उन्हें संशोधित वेतन के अनुसार 9 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत छूट भत्ता/राहत दी गई है.
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कई राज्यों ने मानी कर्मचारियों की बात
7th Pay Commission ये 01 जनवरी 2019 से प्रभाव में रहेगा. इस कदम से राज्य के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी और छह लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. इस कदम से सरकारी खजाने पर 1,100.94 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. घोषणा के बाद से बिहार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाला पांचवा राज्य बन गया है. इससे पहले राजस्थान ने अपने 11 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया था. ओडिशा, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है. सभी राज्यों ने केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद ये कदम उठाया है.
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