संभल हिंसा (Sambhal Violence) के 9वें दिन सोमवार को कांग्रेस डेलिगेशन (Congress Delegation) के संभल जाने की घोषणा के बाद पुलिस सतर्क हो गई। सुबह से ही लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai) को संभल न जाने का नोटिस जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके दौरे से अव्यवस्था फैल सकती है।
अजय राय का बयान
अजय राय ने नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘पुलिस ने मुझे संभल जाने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। उनका कहना है कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन जो अत्याचार और अन्याय सरकार और पुलिस ने वहां किया है, वह सामने आना चाहिए। मैं शांतिपूर्वक वहां जाऊंगा।’ गौरतलब है कि संभल में 10 दिसंबर तक धारा-144 लागू है।
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कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा हाउस अरेस्ट
कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘संभल हिंसा के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी और करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। यह प्रदेश की बड़ी घटना है। हम पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा समझना चाहते हैं, लेकिन हमें रोक दिया गया है। यह सरकार की विफलता है, जो अपनी कमियां छिपाने का प्रयास कर रही है।’
#WATCH उत्तर प्रदेश: लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा है। अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें बताया गया है कि संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वह जनहित में सहयोग करें और… pic.twitter.com/2AUnfaehnM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2024
जामा मस्जिद हिंसा की जांच शुरू
रविवार को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। तीन सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और सदस्य, पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने रविवार को संभल का दौरा किया। आयोग के तीसरे सदस्य, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन, दौरे में शामिल नहीं हो सके।
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आयोग ने सुरक्षा घेरे में जामा मस्जिद के अंदर और बाहर का निरीक्षण किया। मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के सदर जफर अली और अन्य सदस्यों से 15 मिनट तक चर्चा की। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आयोग को घटनास्थल का दौरा कराते हुए पथराव और आगजनी की घटनाओं की जानकारी दी। संभल हिंसा और उसके बाद उठाए गए प्रशासनिक कदम राज्य में कानून व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं।
