उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने वाराणसी (Varanasi) में कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सोशल मीडिया (Social Media) का दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेक नाम और फर्जी अकाउंट से जातीय या धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों को तुरंत चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।
लोकल इंटेलिजेंस और साइबर निगरानी को मिलेगी ताकत
सीएम योगी ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) और साइबर क्राइम विंग को और अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय इनपुट और तकनीकी संसाधनों के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों की पहले से पहचान की जाए और उनके खिलाफ साक्ष्य आधारित कार्यवाही की जाए। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए 24×7 काम करने वाली समर्पित टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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सीमावर्ती जिलों में माफियाओं पर चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। उन्होंने नशीले पदार्थों, अवैध शराब और गो-तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सीएम ने कहा कि इन माफियाओं की संपत्तियों को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जाए, ताकि दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की गुंजाइश न बचे।
विकास कार्यों में तेजी, सड़क चौड़ीकरण को प्राथमिकता
बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें युद्धस्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सड़क चौड़ीकरण के काम को समय से पूरा करने की बात कही। जहां धार्मिक स्थल बाधा बनते हैं, वहां स्थानीय लोगों से संवाद कर वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने की बात कही गई, ताकि विकास की राह में कोई अड़चन न आए।
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शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर मुख्यमंत्री का फोकस
शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल करने की मंशा जताते हुए सीएम योगी ने नगर निगम को नियमित सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही परिषदीय विद्यालयों में 100% नामांकन, शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों को यूनिफॉर्म, बैग, जूते आदि समय से देने का आदेश दिया। उन्होंने वाराणसी को नवंबर 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भी तय किया।
आईजीआरएस और जनसुनवाई व्यवस्था पर जोर
जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई पोर्टल की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे जनता को यह महसूस हो कि शासन उनकी बात सुन रहा है। बैठक में बताया गया कि जिले में 15,000 करोड़ की 64 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें कज्जाकपुरा फ्लाईओवर भी शामिल है।
