संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार ने IGRS (समेकित शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शिकायतकर्ताओं की असंतुष्टि को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने उपायुक्त वाणिज्य कर, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी सहित 09 अधिकारियों का एक माह का वेतन बाधित करने तथा 12 अधिकारियों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया है।
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सीएमओ, एक्सईएन समेत 12 अधिकारियों को दी चेतावनी
डीएम आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना अनिवार्य है और इससे संबंधित कई बार निर्देश भी दिए गए हैं। बावजूद इसके कुछ अधिकारियों द्वारा उदासीनता और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, जिससे शिकायतकर्ताओं ने 50 प्रतिशत से कम संतुष्टि का फीडबैक दिया। इनमें उपायुक्त वाणिज्य कर अधिकारी,बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी मेंहदावल, प्रभारी चिकित्साधिकारी नाथनगर, एडीओ हैसर बाजार, एडीओ सेमरियावां, बीडीओ नाथनगर, बीडीओ सेमरियावां/खलीलाबाद शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों का डीएम ने अगस्त माह का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया है। वहीं, इन सभी अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा, जिलाधिकारी ने 50% से अधिक असंतुष्ट फीडबैक वाले 12 अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। इनमें अधिशासी अभियंता विद्युत खलीलाबाद, प्रभागीय वन अधिकारी, एलडीएम, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सब-रजिस्टार खलीलाबाद, चकबंदी अधिकारी धनघटा, खंड विकास अधिकारी सांथा, तथा सहायक विकास अधिकारी (खलीलाबाद, सांथा, मेंहदावल, पौली) शामिल हैं।डीएम ने दो टूक कहा कि शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति पर और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
