UP: उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (SAP) में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का भाव 370 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का भाव 360 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार का यह निर्णय प्रदेश के करीब 45 लाख किसान परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाएगा।
कैबिनेट बैठक में हुई घोषणा
मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक के बाद चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नया दर पेराई सत्र 2025-26 से लागू होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। योगी सरकार के सात सालों में गन्ना मूल्य में कुल 85 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की जा चुकी है, जो पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक है।
किसानों को होगा सीधा फायदा
प्रदेश में करीब 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है। यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। बढ़े हुए दरों से किसानों को शुरुआती पेराई सत्र में बेहतर लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य प्रजाति के गन्ने के लिए यह वृद्धि उत्पादन लागत को संतुलित करने में मदद करेगी। इसके साथ ही सरकार ने मिल गेट पर परिवहन कटौती सीमा को 45 रुपये प्रति क्विंटल तक मंजूर किया है, हालांकि अधिकतम 9 रुपये प्रति क्विंटल ही काटे जाएंगे।
गन्ना भुगतान में तेजी और पारदर्शिता
मंत्री चौधरी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र में अब तक 86 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इस समय प्रदेश की 120 चीनी मिलें सक्रिय रूप से संचालन में हैं। सरकार ने पिछले छह वर्षों में किसानों के 2.2 लाख करोड़ रुपये के बकायों का भुगतान कर गन्ना उद्योग में पारदर्शिता और विश्वास बहाल किया है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
गन्ना उद्योग न केवल किसानों बल्कि 45 लाख श्रमिकों के जीवनयापन से भी जुड़ा है। सरकार का लक्ष्य आगामी पेराई सत्र में 1,41,846 करोड़ रुपये के सकल मूल्य उत्पादन तक पहुंचना है। इसके साथ ही चीनी रिकवरी दर को 9.56 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.50 प्रतिशत करने की योजना बनाई गई है। यह कदम न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान करेगा।
