बजट 2026: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं! कैंसर की दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक AIIMS, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और स्वास्थ्य-शिक्षा पर बड़े ऐलान

बजट 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sitaraman) ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली है कि इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए और पुराने दोनों टैक्स रिजीम में स्लैब वही बने रहेंगे, जिससे टैक्सप्लानिंग में स्थिरता आएगी।

हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 17 महत्वपूर्ण दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इन दवाओं की आयातित कीमत में कमी आएगी, जिससे लाखों कैंसर मरीजों के परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और स्पेशल मेडिकल फूड पर भी पर्सनल इम्पोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री कर दी गई है।

पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (आयुर्वेदिक AIIMS) खोलने की घोषणा की गई है। ये संस्थान आयुर्वेद शिक्षा, रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और ट्रेनिंग को मजबूत करेंगे। साथ ही मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब भी स्थापित किए जाएंगे, जहां आयुर्वेद, योग और एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स के लिए विदेशी मरीज आकर्षित होंगे।

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परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा कदम उठाया गया है। पर्यावरण-अनुकूल तेज यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर हैं:

• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
•  हैदराबाद-बेंगलुरु
•  हैदराबाद-चेन्नई
• चेन्नई-बेंगलुरु
•  दिल्ली-वाराणसी
•  वाराणसी-सिलीगुड़ी

ये रूट्स दक्षिण भारत के टेक हब्स को जोड़ेंगे और उत्तर में गंगा मैदान तथा पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी मजबूत करेंगे। इन्हें ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रा समय काफी कम होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

बजट में अन्य प्रमुख घोषणाओं में 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल, टियर-2/3 शहरों के लिए 12.2 लाख करोड़ का विकास पैकेज, AI टूल भारत-VISTAAR, मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा जैसी योजनाएं शामिल हैं।

टैक्सपेयर्स के लिए वाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है (नाममात्र फीस के साथ)। कुल मिलाकर यह बजट स्थिरता, स्वास्थ्य राहत, पारंपरिक चिकित्सा, इंफ्रा और युवा स्किलिंग पर केंद्रित रहा है।