मुकेश कुमार, संवाददाता गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुशीनगर और गोरखपुर के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद की गई, जिसमें मरीजों की खरीद-फरोख्त से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।
21 अप्रैल तक मांगी गई रिपोर्ट
आयोग ने इस मामले को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करार देते हुए दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को 21 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार से भी इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
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मानवाधिकार आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया
आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल मानवाधिकारों का हनन हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाती हैं। आयोग ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर
इस स्टिंग ऑपरेशन से स्वास्थ्य विभाग में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया गया है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की निगाहें आयोग की रिपोर्ट और सरकार की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
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