Sultanpur: एलपीजी वितरकों की विभिन्न मांगों को लेकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में वितरकों के प्रशासनिक शुल्क और होम डिलीवरी प्रभार में तत्काल 75 रुपये की अंतरिम वृद्धि समेत सात प्रमुख मांगें उठाई गई हैं।
जानिए क्या है पूरा मामला?
एसोसिएशन के अध्यक्ष जियाउल हसनैन ने कहा कि एलपीजी वितरक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। संगठन ने एक सितंबर 2026 से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 21 से 29 सितंबर तक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, पांच अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस, छह अक्टूबर को ‘नो-मनी-नो-इंटरेस्ट’ अभियान और 26 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है। ज्ञापन में मांग की गई है कि डी-नोवो स्टडी के अनुरूप एलपीजी वितरकों के प्रशासनिक शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार में तत्काल 75 रुपये की अंतरिम वृद्धि की जाए। साथ ही ई-वाउचर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा 236 रुपये का भुगतान किए जाने की मांग की गई है।
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एसोसिएशन ने सार्वजनिक तेल कंपनियों से संसद द्वारा बनाए गए नियम-कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और वितरकों पर गैर-फर्म अथवा अन्य वस्तुओं की बिक्री के लिए दबाव नहीं डालने की मांग की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का पालन कराने की भी मांग उठाई गई। इसके अलावा निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएमयूवाई कनेक्शन की अनिवार्यता समाप्त करने, नए घरेलू गैस कनेक्शन से संबंधित बंद प्रावधानों को दोबारा लागू करने तथा कंपनी अधिकारियों द्वारा वितरकों पर बनाए जा रहे कथित दबाव को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है।
