UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट श किया। इस बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है, जो कि वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में योगी सरकार ने महिला और श्रमिक कल्याण के लिए विशेष प्रवधान किए हैं।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
योगी सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन: 96 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को इस मिशन के तहत लाभान्वित किया गया।
- बी.सी.सखी योजना: ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए 39,556 बी.सी. सखियों ने 31,103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया।
- लखपति महिला योजना: इस योजना के तहत 31 लाख से अधिक महिलाओं को चिन्हित किया गया, जिनमें 02 लाख से अधिक महिलाएं अब लखपति बन चुकी हैं।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: 1.86 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए गए, और 02 नि:शुल्क सिलेंडर भी वितरित किए जाएंगे।
मेधावी छात्राओं के लिए नई योजना
योगी सरकार ने मेधावी छात्राओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह शिक्षा व्यवस्था, बालिका छात्रावास निर्माण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
महिला एवं बाल विकास के लिए बजट में खास प्रवधान
- निराश्रित महिला पेंशन योजना: 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: इसके लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास: विभिन्न प्रमुख शहरों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: कोविड के दौरान माता-पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए 252 करोड़ रुपये का बजट।
श्रमिक कल्याण के लिए विशेष बजट प्रावधान
- मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना: 6,22,974 लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा।
- निर्माण श्रमिक मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना: 41,453 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
- कन्या विवाह सहायता योजना: पंजीकृत श्रमिकों के लिए 55,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
- अटल आवासीय विद्यालय योजना: श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक मण्डल में 360 बच्चों की क्षमता वाला विद्यालय स्थापित किया जाएगा।
यूपी ने वित्तीय योजनाओं में किया है उत्कृष्ट प्रदर्शन
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण के दौरान उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजनाओं और पेंशन योजनाओं में देश में शीर्ष स्थान पर है। यूपी में:
- 9.57 करोड़ जनधन खाते हैं, जिससे राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- 6.52 करोड़ सुरक्षा बीमा योजनाओं में नामांकन के साथ राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
- 2.28 करोड़ जीवन ज्योति बीमा योजनाओं में नामांकन के साथ राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
- 1.12 करोड़ अटल पेंशन योजनाओं में नामांकन के साथ यूपी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। इस बजट में योगी सरकार ने न केवल महिला और श्रमिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, बल्कि राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण को भी प्राथमिकता दी है।
