UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ की जा रही मंडलवार समीक्षा बैठकों का प्रदेश के विकास कार्यों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इन बैठकों के दौरान विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कार्यों की प्राथमिकता सूची ली जा रही है, ताकि योजनाएं उसी अनुसार तैयार की जा सकें। मुख्यमंत्री स्वयं लोक निर्माण विभाग (PWD) का प्रभार संभाल रहे हैं और बैठक में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।
12 मंडलों की समीक्षा, 70 हजार करोड़ के विकास प्रस्ताव
अब तक सम्पन्न 12 मंडलों की समीक्षा बैठकों में विधायकों द्वारा करीब 70 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले सड़क, पुल और पुलियों जैसे निर्माण कार्यों के प्रस्ताव दिए गए हैं। इन प्रस्तावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग समान धनराशि तय की गई है, ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। पीडब्ल्यूडी इन प्रस्तावों पर अमल की तैयारियों में जुट गया है।
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लखनऊ मंडल सबसे आगे, 42,800 करोड़ के प्रस्ताव
इन बैठकों में सबसे अधिक प्रस्ताव लखनऊ मंडल से प्राप्त हुए हैं। लखनऊ के विधायकों ने लगभग 42,800 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का खाका पेश किया है, जिनमें 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण जैसे प्रस्ताव प्रमुख हैं। इससे साफ है कि राजधानी क्षेत्र में यातायात और आधारभूत संरचना को लेकर विधायक विशेष रूप से सक्रिय हैं।
अन्य मंडलों से भी भारी भरकम प्रस्ताव
लखनऊ के अलावा अन्य मंडलों से भी 25 से 30 हजार करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव आए हैं। अब मेरठ, सहारनपुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडलों की बैठकें शेष हैं। इन क्षेत्रों से आने वाले प्रस्तावों के बाद कुल आंकड़ा और बढ़ सकता है। पीडब्ल्यूडी के पास वर्तमान में 30 हजार करोड़ रुपये का बजट है, लेकिन विभाग केंद्रीय योजनाओं और अन्य मदों से भी संसाधन जुटाने की योजना बना रहा है।
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अतिरिक्त बजट की मांग और समग्र विकास का खाका
प्रदेश सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग भी की जाएगी ताकि सभी प्रस्तावों पर अमल सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि विधायकों की प्राथमिकता को आधार बनाकर विकास कार्यों की दिशा तय की जा रही है। मुख्यमंत्री की यह पहल न केवल विकास की गति बढ़ाएगी, बल्कि विधायकों की सहभागिता से योजनाएं भी ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगी।
