उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य विजय बहादुर पाठक (MLC Vijay Bahadur Pathak) ने आज सदन में नियम 115 और नियम 110 के तहत जनहित से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त, अन्य नियमों के तहत भी कई अहम प्रस्ताव सदन में पेश किए गए।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर की खामियों पर सवाल
नियम 115 के तहत विजय बहादुर पाठक ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से उत्पन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 30 लाख घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 35% ही प्रीपेड मोड में कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में 6.50 लाख मीटरों में से केवल 2.25 लाख मीटर ही प्रीपेड मोड में हैं, शेष पोस्टपेड की तरह काम कर रहे हैं।
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हजारों मीटरों का डाटा फीड न होने के कारण उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल नहीं मिल रहे, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और आक्रोश व्याप्त है। पाठक ने सरकार से मांग की कि स्मार्ट मीटरों का डाटा तत्काल फीड किया जाए और उपभोक्ताओं को समय पर बिल उपलब्ध कराए जाएं।
निजी प्ले स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख
नियम 110 के तहत विजय बहादुर पाठक और दिनेश कुमार गोयल ने संयुक्त रूप से निजी प्ले स्कूलों की अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। पाठक ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को निजी प्ले स्कूलों के नियमन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 2017 के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हो रहा।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ में लगभग 2000 निजी प्ले स्कूल बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं, जो मनमाने ढंग से शुल्क वसूल रहे हैं। इन स्कूलों में स्थान, स्वास्थ्य परीक्षण और सुरक्षा जैसे मानकों का अभाव है, और निगरानी तंत्र न होने से शिकायतें भी दर्ज नहीं हो पा रही हैं। पाठक ने इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल चर्चा और नीति निर्माण की मांग की।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
नियम 59: सदन ने सर्वसम्मति से शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले इसरो अंतरिक्ष यात्री बनने पर बधाई दी।
नियम 115: आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज से हटाए गए 110 आउटसोर्स कर्मचारियों के पुनर्समायोजन की मांग को सरकार को भेजा गया।
नियम 110: आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने और रेबीज मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई।
नियम 111: ई-ऑफिस व्यवस्था की कार्यक्षमता में सुधार के लिए अधिकारियों की उदासीनता को दूर करने की मांग उठी।
नियम 110: बेसिक और माध्यमिक स्कूलों के जर्जर भवनों को ध्वस्त कर नए स्वरूप में निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया।
विजय बहादुर पाठक द्वारा उठाए गए स्मार्ट मीटर और निजी प्ले स्कूलों के मुद्दों ने सदन में विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सरकार से इन लोक महत्व के विषयों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
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