UP: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस की स्थापना का आदेश जारी कर दिया है। यह कदम राज्य में आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार देर रात इस फैसले की अधिसूचना जारी की गई।
जिलाधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी
सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, प्रत्येक जिले में सिविल डिफेंस (Civil Defense) की संरचना जिलाधिकारी (DM) की देखरेख में की जाएगी। डीएम को भर्ती प्रक्रिया और पदों के सृजन का अधिकार सौंपा गया है। इसका मतलब है कि स्थानीय प्रशासन अपने जिले की जरूरतों के हिसाब से सिविल डिफेंस की टीम का गठन करेगा।
1962 के बाद पहली बार विस्तार
यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि 1962 के बाद पहली बार राज्य के सभी जिलों में सिविल डिफेंस के गठन को मंजूरी दी गई है। उस समय केवल 15 नगरों में सिविल डिफेंस यूनिट्स की स्थापना की गई थी। इसके बाद 2015 में 9 जिलों में इसका विस्तार हुआ था। अब राज्य के बाकी बचे 49 जिलों में भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे राज्य भर में इसकी पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी।
क्या होता है सिविल डिफेंस और इसका कार्य?
सिविल डिफेंस का मुख्य उद्देश्य संकट की घड़ी में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यह इकाई प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात, आग, बाढ़, भूकंप या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य करती है। साथ ही यह हालात सामान्य करने और नागरिकों को जागरूक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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सिविल डिफेंस के मुख्य उद्देश्य
- नागरिकों के जीवन की रक्षा करना।
- संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना ।
- लोगों में आत्मविश्वास बनाए रखना।
- संकट की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना।
- आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना और जागरूकता फैलाना।
