केजरीवाल दिखाते थे बंद होने का डर, ‘मोहल्ला क्लीनिक’ को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ के रूप में दोगुने करने जा रही भाजपा सरकार

दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla Clinics) बंद नहीं होंगे, बल्कि सुविधाओं के विस्तार और नाम परिवर्तन के साथ इनकी संख्या दोगुनी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी देने के बाद मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir) करने का फैसला किया है।

अपग्रेड होंगे मोहल्ला क्लीनिक

सरकार के इस फैसले के तहत मौजूदा 553 मोहल्ला क्लीनिक को अपग्रेड कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाएगा, और लगभग इतने ही नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर मोहल्ला क्लीनिक बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन सरकार ने अब इसे और विस्तारित करने की योजना बनाई है।

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दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे स्थापित

सरकारी योजना के तहत दिल्ली में कुल 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। इसमें 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिक को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बाकी नए केंद्र होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नाम परिवर्तन के साथ सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी।

हर जिले में 30 दिन के भीतर बनेगा नया आरोग्य मंदिर

दिल्ली के सभी 11 जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले में कम से कम एक नया आरोग्य मंदिर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए केंद्र सरकारी संपत्ति पर ही बनाए जाएंगे।

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आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलेंगी अतिरिक्त सुविधाएं

स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, ‘अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, लेकिन सिर्फ नाम नहीं बदलेगा, बल्कि सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। सरकारी परिसर में बने आरोग्य मंदिरों में डे-केयर सुविधा होगी, साथ ही दवाई और जांच सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।’

मोहल्ला क्लीनिक में गड़बड़ियों की होगी जांच

सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक में संभावित गड़बड़ियों की जांच के लिए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विशेष सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मोहल्ला क्लीनिक की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कितने क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, कितने किराए पर हैं और कितने सरकारी परिसर में बने हैं। अधिकारियों को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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