वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को क्रिप्टो ऐसेट्स को रेगुलेट (Cryptocurrency regulation) करने के लिए वैश्विक सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया. बेंगलुरू में विभिन्न कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के रेगुलेशन के लिए प्रत्येक देश की सहमति की आवश्यकता होगी, अन्यथा यह असरदार नहीं होगा. हालांकि, मंत्री ने कहा कि इसका मतलब ‘डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी’ को नियंत्रित करना नहीं है, जिसमें इसकी अच्छाई और क्षमता है.
वित्त मंत्री थिंकर्स फोरम, कर्नाटक के साथ संवाद के दौरान डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा के विनियम से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रही थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पर वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है. सभी को मिलकर इस पर काम करना होगा, नहीं तो इसके विनियमन का कोई लाभ नहीं होगा. वित्त मंत्री ने हालांकि कहा कि इसका मतलब ‘वितरित बही-खाता प्रौद्योगिकी’ को नियंत्रित करना नहीं है.
क्रिप्टो पर ध्यान
सीतारमण ने कहा, “भारत की जी20 की अध्यक्षता में यह हमारा ही प्रस्ताव था. मुझे खुशी है कि जी20 ने इसे इस वर्ष के अपने एजेंडा में रखा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने क्रिप्टो मुद्रा पर एक परिपत्र दिया है कि किस तरह से यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है. जी20 द्वारा स्थापित वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा.”
होगी बैठक
उन्होंने कहा, “एफएसबी की रिपोर्ट और आईएमएफ की रिपोर्ट पर जुलाई में जी20 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में चर्चा होगी. उसके बाद सितंबर में भारत में ही जी20 देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की शिखर बैठक होगी.’’.
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