इस स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा सरप्राइज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान करते हुए ‘GST 2.0’ या ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी’ की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने इसे आम जनता के लिए ‘दिवाली गिफ्ट’ बताते हुए कहा कि नया बदलाव टैक्स प्रणाली को सरल करेगा और महंगाई कम करने में मददगार साबित होगा।
अब केवल दो स्लैब रहेंगे
सरकार ने मौजूदा चार जीएसटी स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो मुख्य स्लैब 5% और 18% करने का प्रस्ताव रखा है। इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। 12% टैक्स में आने वाले मक्खन, फ्रूट जूस और ड्राय फ्रूट्स जैसी ज्यादातर वस्तुएं अब 5% पर मिलेंगी, जिससे उनकी कीमत करीब 7% घट जाएगी। वहीं, सीमेंट, एसी, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुएं, जो 28% के स्लैब में आती थीं, अब 18% पर मिलेंगी और लगभग 10% तक सस्ती हो जाएंगी।
जीएसटी काउंसिल में फैसला
यह प्रस्ताव राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह को भेजा गया है, जो विस्तृत अध्ययन करेगा। इसके बाद सितंबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स ढांचे में स्थिरता आएगी और उपभोक्ता व उद्योग दोनों को फायदा होगा।
2047 तक समान कर प्रणाली का लक्ष्य
- वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी सुधारों की दिशा में तीन बड़े आधार होंगे, पहला, टैक्स ढांचे में संरचनात्मक सुधार।
- दूसरा, दरों को तर्कसंगत बनाकर जरूरी चीजों को सस्ता करना।
- तीसरा, रजिस्ट्रेशन व रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाना। सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश में एक समान कर प्रणाली लागू करना है।
