दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 से 25 जुलाई तक हुए प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली छात्रा का एक माफी मांगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रा खुद को 15 वर्ष की बताते हुए हाथ जोड़कर पूरे देश से क्षमा मांगती नजर आ रही है। हालांकि, इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
‘दोस्तों के साथ प्रदर्शन में गई थी, बहकावे में आ गई’
वीडियो में छात्रा कहती है कि वह कनॉट प्लेस घूमने के बाद अपने दोस्तों के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी। वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आकर उसने ऐसी बातें कहीं, जिन पर अब उसे गहरा पछतावा है। उसने कहा कि उसकी ओर से कही गई बातें किसी भी तरह से उचित नहीं थीं और यह उसकी पहली तथा आखिरी गलती है। छात्रा ने स्वीकार किया कि उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
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पीएम मोदी ने कहा- युवाओं को गलती सुधारने का अवसर मिलना चाहिए
छात्रा का यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के कुछ घंटों बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को माफ करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई टिप्पणियां पीड़ादायक थीं, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने और खुद को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए।
नोएडा में दर्ज हुई जीरो एफआईआर, मामला दिल्ली पुलिस को सौंपा गया
इस मामले में 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में छात्रा रुचिका सिंह के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज यह मामला बाद में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को स्थानांतरित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार छात्रा अपनी मां के साथ नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी और प्रदर्शन के बाद से उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने सोसाइटी पहुंचकर स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है।
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एफआईआर पर आयोजक संगठन ने जताई आपत्ति
प्रदर्शन का आयोजन करने वाली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ने एफआईआर दर्ज किए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि आपत्तिजनक भाषा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना है कि यदि किसी को आपत्ति थी तो मानहानि का कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता था, न कि आपराधिक कार्रवाई।
