लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को लखनऊ के लोकभवन सभागार में 701 नवनियुक्त वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत हुई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भाई-भतीजावाद खत्म करने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सीएम योगी ने कहा, “यह नियुक्ति पूरी तरह से मेरिट आधारित थी, जिसमें युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार के अवसर मिले हैं। 2017 से अब तक सात लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जो पारदर्शिता और निष्पक्षता का परिणाम है।” उन्होंने बताया कि पहले भर्ती प्रक्रिया में रिश्तेदारी और नातेदारी का बड़ा प्रभाव था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है, और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।” उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षाएं भी जाहिर की और कहा कि सरकार उम्मीद करती है कि वे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
महिलाओं के लिए समान अवसर
सीएम योगी ने कहा कि नवनियुक्त वन दरोगाओं में 140 महिलाएं शामिल हैं, जो महिला आरक्षण नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, “यह हमारी प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए जाएं।” उन्होंने आगामी पुलिस भर्ती में भी महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
पर्यावरण संरक्षण पर जोर
सीएम ने पर्यावरण संरक्षण को एक महत्वपूर्ण चुनौती बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्याओं से निपटना आवश्यक है। उन्होंने वन विभाग से जागरूकता अभियान चलाने की अपील की, खासकर प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह जनभागीदारी से ही संभव है। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए।
वन विभाग को सशक्त बनाना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वन विभाग को सशक्त बनाना है। उन्होंने 701 नवनियुक्त वन दरोगाओं को विश्वास दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी केवल वनों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें वन्यजीवों, जैव विविधता और समुदायों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा।
इस अवसर पर वन पर्यावरण जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री केपी मलिक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण अनिल कुमार समेत विभाग के अन्य अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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