चुनाव आयोग (Election Commission) आज बजे विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस दौरान देशभर में SIR की तारीखों की घोषणा करेंगे। आयोग अगले हफ्ते से इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। शुरुआत 10 से 15 राज्यों से होगी, जिनमें आने वाले एक साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं।
स्थानीय निकाय चुनाव वाले राज्यों में फिलहाल नहीं होगी SIR
चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, जिन राज्यों में फिलहाल स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, वहां SIR को अभी टाल दिया जाएगा। कारण यह है कि निचले स्तर के कर्मचारी स्थानीय चुनावों में व्यस्त रहेंगे और SIR के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इन राज्यों में स्थानीय चुनाव खत्म होने के बाद ही विशेष इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच, आयोग ने SIR की रूपरेखा तय करने के लिए हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठकें की हैं।
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उद्देश्य, मतदाता सूचियों को अपडेट करना
SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना और विदेशी अवैध प्रवासियों की पहचान करना है। आयोग का ध्यान विशेष रूप से उन राज्यों पर है जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस प्रक्रिया के तहत दोहरे मतदाताओं को हटाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर मतदाता भारतीय नागरिक है। यह समीक्षा लगभग दो दशकों बाद हो रही है, क्योंकि शहरीकरण और आंतरिक पलायन के चलते मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है।
बिहार विवाद और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
बिहार में हाल में हुए SIR को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ था। विपक्षी दलों ने सरकार पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि, अदालत ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराया और आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम मतदाता सूची को स्वीकार किया। वर्तमान में बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पूरे देश में करीब 99 करोड़ 10 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इस बार SIR के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने की तैयारी है।
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