उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) लंबे समय के लिए टल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) तय करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन सर्वे का काम आसान नहीं है। सर्वे का काम पूरा होने में 6 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में निकाय चुनाव मई-जून तक टल सकता है।
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरक्षण प्रक्रिया पूरा करने के लिए समय मांगा है। वहीं, ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने बताया कि ओबीसी आरक्षण का कार्य चुनौतीपूर्ण है। जिले-जिले जाकर आरक्षण को लेकर सर्वे करना होगा।
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उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुए हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर काम किया जाएगा। आयोग को रिपोर्ट देने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। वहीं, फ़रवरी में ही गक्लोबाल इन्वेस्टर्स समिट होना है।
इसके अलावा फ़रवरी-मार्च में यूपी बोर्ड के साथ अन्य बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि निकाय चुनाव मई-जून में हो सकता है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगी, जिसमें 31 जनवरी तक चुनाव संपन्न कराने को कहा गया है।
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